पीलीभीत: जिलाधिकारी ने की CM Dashboard व वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर समीक्षा बैठक, विकास योजनाओं में तेजी लाने बात पर जोर
पीलीभीत में विकास कार्यों की रफ्तार को और तेज करने तथा उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की । इसमें मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित जुलाई माह के विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की । बैठक में जिले की प्रमुख योजनाओं की प्रगति, उनकी गुणवत्ता और जनता तक पहुँच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
CM Dashboard: सरकार की मंशा
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समयबद्धता और पारदर्शिता विकास की बुनियाद हैं। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड इसी का हिस्सा है, जहाँ हर जिले की प्रगति ऑनलाइन दर्ज होती है।
सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचे,
किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब न हो,
और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2027 तक वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने का सपना साकार हो।
CM Dashboard: प्रशासन की सख्ती और दिशा-निर्देश
जिलाधिकारी ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समयबद्ध व लक्ष्य के अनुरूप पूरे किए जाएं।
सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, दीन दयाल उपाध्याय योजना जैसे कार्यक्रमों पर तेजी से कार्य हो।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन विभाग में समन्वय पर जोर दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों, पानी की टंकियों और गौशालाओं में 100% विद्युत कनेक्शन कराने को कहा गया।
गोवंश की नस्ल सुधार और सोलराइजेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
किसानों को खेती में नवाचार, विशेषकर केला की खेती और सब्जी बेल्ट विकसित करने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।
CM Dashboard: जनता के लिए फायदे
इन योजनाओं और निर्देशों का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा:
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर बिजली आपूर्ति और खराब ट्रांसफॉर्मरों की समस्या का समाधान होगा।
किसानों को फसल बीमा, सम्मान निधि और उन्नत बीज DBT का लाभ अधिक पारदर्शी तरीके से मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पताल में हर सोमवार दिव्यांगता प्रमाणपत्र शिविर लगाया जा रहा है।
एम्बुलेंस सेवा 102 और 108, डायलिसिस प्रोग्राम, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सीटी स्कैन सेवाएं जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिक सुलभ होंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे।
मनरेगा, सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण, जल जीवन मिशन हर घर जल जैसे कार्यक्रम जनता की जीवनशैली सुधारने में मदद करेंगे।
CM Dashboard: वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी – जनता की भागीदारी
बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने विस्तार से बताया कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में –
कृषि और औद्योगिक फसलें,
पशुपालन और मत्स्य पालन,
पर्यटन, होटल और परिवहन,
वित्तीय सेवाएं और व्यापार-निर्यात
का बड़ा योगदान होगा।
इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। किसान, व्यापारी, उद्यमी और ग्रामीण सभी मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे।
पीलीभीत में हुई यह बैठक सिर्फ आंकड़ों की समीक्षा नहीं थी, बल्कि यह एक भविष्य की रूपरेखा थी। सरकार और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विकास योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अब जनता को भी आगे आकर नवाचार और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेना होगा।
उत्तर प्रदेश का लक्ष्य स्पष्ट है – समयबद्ध विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनता की समृद्धि।
