कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में शिवराजपुर कस्बे के 272 दुकानदारों और निवासियों को लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा भेजे गए नोटिस का विरोध दर्ज कराया गया।
सात दिनों का दिया गया है अल्टीमेटम
दरअसल, लोक निर्माण विभाग ने सात दिनों के भीतर दशकों पुराने निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया है। इस नोटिस से प्रभावित दुकानदारों और स्थानीय निवासियों में गहरी चिंता और रोष है। कांग्रेस कमेटी का कहना है कि इन लोगों ने वर्षों से यहां पर व्यापार और अन्य गतिविधियां संचालित की हैं तथा नगर पंचायत को नियमित रूप से कर भी दिया है।
ज्ञापन में रखी गई है यह मांग
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि विभाग द्वारा अचानक बिना किसी पूर्व सूचना, सर्वेक्षण या गजट नोटिस के यह कार्रवाई की जा रही है। इसके कारण स्थानीय लोगों में असुरक्षा और भय का माहौल है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब तक न तो मुआवजे की कोई व्यवस्था की गई है और न ही पुनर्स्थापना को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि घोर आपत्तिजनक है।
डीएम से किया आग्रह
इस अवसर पर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जोनल प्रदेश अध्यक्ष आनंद वर्मा और जिलाध्यक्ष एडवोकेट संदीप शुक्ला मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले में जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए।
साथ ही, कांग्रेस नेताओं ने यह मांग की कि प्रभावित दुकानदारों और निवासियों की आजीविका को सुरक्षित करने हेतु पुनर्वास की ठोस योजना बनाई जाए। इसके अतिरिक्त, यदि कोई विकास कार्य आवश्यक है तो उसे जनसहयोग और न्यायसंगत मुआवजे की प्रक्रिया के तहत ही लागू किया जाए।
ज्ञापन सौपते हुए पदाधिकारियों ने यह कहा
ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी आम जनता के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाती रहेगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस प्रकरण पर क्या रुख अपनाता है और स्थानीय व्यापारियों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
