UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में युवाओं और रोजगार से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा सकती है। Gen-Z को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना (SVPEIZ) को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में करीब 7.5 करोड़ Gen-Z हैं। इसके अलावा 400 करोड़ रुपये से नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, जन सेवा केंद्र 4.0 शुरू करने और पुलिस के लिए नए वाहन खरीदने समेत 19 से ज्यादा प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे।
19 से ज्यादा प्रस्तावों पर होगा फैसला
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार रात करीब 10:30 बजे कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया। इसमें 19 से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें रोजगार, औद्योगिक विकास, परिवहन, पुलिस, पर्यटन, निवेश, शिक्षा और जन सेवा केंद्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
Gen-Z को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार
कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस योजना के जरिए प्रदेश के Gen-Z युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने की तैयारी है।
यूपी में Gen-Z इतना अहम क्यों है?
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की कुल आबादी में करीब 28 से 30 फीसदी हिस्सा Gen-Z का बताया गया है। ऐसे में यह युवा वर्ग चुनावी नतीजों की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि भाजपा इन युवाओं को जोड़ने के लिए ‘युवा संवाद’ जैसे विशेष अभियान चला रही है।
18 से 25 साल के युवाओं से संवाद की सलाह
2 अगस्त को लोकभवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायकों, सांसदों और सहयोगी दलों के नेताओं से 18 से 25 साल के नए वोटरों के साथ नियमित संवाद करने की सलाह दी थी।
सोशल मीडिया और कॉलेजों के जरिए युवाओं तक पहुंचने की बात
सीएम योगी ने कहा था कि यूपी का Gen-Z साल 2017 से पहले की सपा सरकार के कार्यकाल से परिचित नहीं है। ऐसे युवाओं को सोशल मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के जरिए उस दौर की कानून-व्यवस्था की जानकारी देने की जरूरत है।
योगी ने नकल माफिया को लेकर भी दिया था बड़ा बयान
इससे पहले 25 जुलाई को फतेहपुर की सभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया के लिए ‘जेल या नरक’ ही जगह है। वहीं भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं की शिकायतों को सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए ‘युवा सलाहकार समिति’ बनाने का प्रस्ताव दिया था।
400 करोड़ से खरीदी जाएंगी नई इलेक्ट्रिक बसें
योगी कैबिनेट में परिवहन विभाग के बेड़े के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके लिए 40,000 लाख रुपये यानी 400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाएगी। इन इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया जाएगा।
जन सेवा केंद्र 4.0 को मिलेगी मंजूरी
उत्तर प्रदेश में जन सेवा केंद्र 4.0 परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, जन सेवा केंद्र 3 की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो गई थी। अब इसकी अवधि बढ़ाने के लिए जन सेवा केंद्र 4.0 शुरू किया जा रहा है।
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान
जन सेवा केंद्रों के जरिए लोगों को आय, जाति, निवास और दूसरे जरूरी दस्तावेज बनवाने की सुविधा मिलती है। नई परियोजना के तहत इन सेवाओं को आगे भी जारी रखने और संचालन के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है।
पुलिस को मिलेंगे 1,323 नए वाहन
उत्तर प्रदेश पुलिस की जिला इकाइयों के लिए पुराने और स्क्रैप हो चुके वाहनों की जगह 1,323 नए वाहनों की खरीद की जाएगी। इसका उद्देश्य पुलिस की जिला इकाइयों के वाहन बेड़े को बेहतर करना है।
निजी अस्पतालों में निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों के विकास के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी सहायता नीति को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की योजना है।
पुलिस भर्ती नियमावली में पहला संशोधन
उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसे मंजूरी मिलने की संभावना है।
सहायक विकास अधिकारी पंचायत सेवा नियमों में बदलाव
उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
सुल्तानपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए 27,225.33 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना होगी।
गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है।
औद्योगिक निवेश और रोजगार नीति के प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की 4 मई 2026 को हुई बैठक में की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया जा सकता है।
FDI और विदेशी निवेश से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
कैबिनेट में फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (FDI), विदेशी पूंजी निवेश (FCI), फॉर्च्यून ग्लोबल-500 और फॉर्च्यून निवेश से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है।
हथकरघा बुनकरों के लिए समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनकरों के लिए योजना को आगे बढ़ाना है।
साक्षर भारत योजना के कर्मचारियों की बकाया देनदारी
साक्षर भारत योजना के तहत काम कर रहे जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान को भी मंजूरी दी जाएगी।
मैनपुरी में पर्यटन विकास को बढ़ावा
मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। इसे भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए सर्विस रूल्स
कैबिनेट बैठक में इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स, 2026 को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
एक नजर में आज के बड़े प्रस्ताव
- Gen-Z युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना।
- 400 करोड़ रुपये से नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद।
- जन सेवा केंद्र 4.0 परियोजना की शुरुआत।
- पुलिस की जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन।
- निजी अस्पतालों के विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने की सरकारी सहायता नीति।
- कुशल खिलाड़ियों की पुलिस भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली में संशोधन।
- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा नियमावली में दूसरा संशोधन।
- सुल्तानपुर में 27,225.33 लाख रुपये से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर।
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना।
- गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 के तहत सिफारिशों का अनुमोदन।
- FDI, FCI, Fortune Global-500 और Fortune निवेश से जुड़े प्रस्ताव।
- मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देश।
- साक्षर भारत योजना के जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी का भुगतान।
- मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास 6 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स, 2026।
युवाओं से लेकर रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई बड़े फैसले
योगी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल प्रस्तावों को देखें तो इस बैठक में युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से लेकर इलेक्ट्रिक बसों, पुलिस आधुनिकीकरण, जन सेवा केंद्र, औद्योगिक निवेश, एक्सप्रेसवे, पर्यटन, हथकरघा और शिक्षा से जुड़े कई अहम फैसले हो सकते हैं। खास तौर पर Gen-Z को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं पर सरकार के फोकस के तौर पर भी देखा जा रहा है।
