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पीलीभीत: गन्ना किसान परेशान न हों, समाधान उनके फोन पर ही उपलब्ध है, जानिए तरीका!

पीलीभीत के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत! अब समस्याओं का समाधान उनके फोन पर। हेल्पलाइन, पोर्टल और डिजिटल सुविधा से मिलेगी तुरंत मदद।

पीलीभीत में किसानों के लिए बड़ी सौगात!हर समस्या का तुरंत समाधान

गन्ना समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु सरकार ने खोला ‘वन-टच हेल्प सिस्टम’—अब हर शिकायत होगी सीधे अधिकारियों तक, बिना दौड़-भाग के!

पीलीभीत, गन्ना किसानों को राहत देने और उनकी हर छोटी-बड़ी समस्या का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए गन्ना विकास विभाग पीलीभीत ने आज से एक सशक्त और तेज-तर्रार नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्पष्ट है—
“किसान परेशान न हों, समाधान उनके फोन पर ही उपलब्ध हो।”

गौरतलब है कि गन्ना किसान वर्षों से सर्वे, पर्ची, भुगतान, रिकॉर्ड अपडेट, निरीक्षण, आधार-बैंक लिंकिंग जैसी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं।
इन्हीं शिकायतों को खत्म करने के लिए सरकार ने अब एक मल्टी-लेयर शिकायत निस्तारण प्रणाली सक्रिय कर दी है, ताकि किसान सीधे अधिकारी तक पहुंच सकें।

अब किसान की हर बात सुनी जाएगी, हर समस्या का हिसाब होगा!

पीलीभीत प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि
किसान भाई अपनी गन्ना से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर भटकें नहीं—बल्कि विभाग खुद किसान तक पहुंचे।
आज जारी की गई हेल्पलाइन व्यवस्था इसी सोच का हिस्सा है।
सरकार की मंशा है कि “किसान पहले, सुविधा तुरंत” की नीति पर काम किया जाए।

 राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर—सीधे गन्ना आयुक्त कार्यालय से समाधान

किसान अपनी शिकायतें सीधे गन्ना आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकते हैं:

टोल फ्री नंबर : 1800 121 3203
यह नंबर 24×7 उपलब्ध है।
गन्ना सर्वे, गलत रिकॉर्ड, भुगतान, पर्ची त्रुटि, गन्ना कैलेंडर, वजन संबंधित शिकायतें—सब पर तत्काल कार्यवाही होती है।

 व्हाट्सऐप समाधान—किसान की समस्या सीधे मोबाइल पर

जिस किसान को फोन पर लंबी बात करना मुश्किल लगता है, वह सिर्फ अपने मोबाइल से
7081202121
पर व्हाट्सऐप संदेश भेजकर शिकायत दर्ज करा सकता है।
यह पीलीभीत जिला गन्ना कार्यालय की आधिकारिक हेल्पलाइन है।

 अपने क्षेत्र के गन्ना निरीक्षकों के नंबर—सीधे जमीनी अधिकारी तक पहुंच

गन्ना सर्वे, रिकॉर्ड दर्ज, खेत की मैपिंग, नई जमीन जोड़ने या किसी भी सर्वे विवाद के लिए किसान अपने क्षेत्र के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से संपर्क करें:

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक—सर्वे एवं भूमि संबंधी समस्याएँ

पीलीभीत :  7081202507

बरखेड़ा : 7081202511

मझोला :  7081202510

बीसलपुर :  7081202509

पूरनपुर :  7081202508

 आधार, बैंक खाता, मोबाइल अपडेट, कैलेंडर संबंधित मदद

संबंधित सचिव से सीधे संपर्क करें—

सहकारी गन्ना विकास समिति

बीसलपुर एवं पूरनपुर :  7081202327

पीलीभीत एवं मझोला :  7081202337

मुख्य गन्ना अधिकारी—जटिल मामलों का तुरंत निस्तारण

यदि क्षेत्रीय स्तर पर समाधान न मिले, किसान सीधे मुख्य अधिकारी से बात कर सकते हैं—

बीसलपुर :  7880888964

पूरनपुर :  7880888969

 अंतिम अपील—जिला गन्ना अधिकारी से सीधे शिकायत

अगर फिर भी किसी अधिकारी ने फोन न उठाया या समाधान न किया,
किसान सीधे जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत से संपर्क करें:

7081202230

यह नंबर किसानों के लिए “अंतिम और पक्का समाधान केंद्र” है।

सरकार की सख्त चेतावनी—किसान की कॉल मिस की तो कार्रवाई तय

प्रशासन ने सभी निरीक्षकों और कर्मचारियों को स्पष्ट गाइडलाइन दी है—

हर अधिकारी अपने CUG नंबर चालू रखें।

हर कॉल का लिखित विवरण मेंटेन करें।

हर शिकायत का समय पर निस्तारण अनिवार्य।

यदि किसी अधिकारी का फोन बंद मिला—
➡ तत्काल कठोर विभागीय कार्रवाई होगी।

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि
“किसान की आवाज कभी अनसुनी न रहे।”

किसान हेल्प डेस्क—हर चीनी मिल पर सुविधा उपलब्ध

सभी चीनी मिलों, गन्ना विकास परिषदों और गन्ना समितियों पर
किसान हेल्प डेस्क स्थापित कर दिए गए हैं।
किसान भाई अपनी समस्या लिखकर, दस्तावेज लगाकर वहीं समाधान पा सकते हैं।

इस पूरी व्यवस्था का संदेश—किसान अब अकेला नहीं, सरकार हर कदम पर साथ है

यह नई हेल्पलाइन और निस्तारण प्रणाली
पीलीभीत प्रशासन की वह पहल है जो दिखाती है—

किसान की समस्या अब रोज का संघर्ष नहीं,
बल्कि एक फोन कॉल के बाद समाधान है।

विभाग किसानों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है।

गन्ना फसल से जुड़ी हर परेशानी का समयबद्ध समाधान अब निश्चित है।

रॉकेट पोस्ट भारत के खबर लिखने का सार—अब पीलीभीत में गन्ना किसान परेशान नहीं, समर्थ हैं!

यह घोषणा और व्यवस्था इस बात का संकेत है कि—

“सरकार चाहती है कि किसान का हर पल सुरक्षित, हर समस्या का समाधान सरल, और हर फसल का लाभ अधिक हो।”

यह खबर सिर्फ सूचना नहीं,
बल्कि किसान भाइयों के लिए
एक मौका है—अपने अधिकार समझने का, लाभ उठाने का, और गन्ना विभाग से सीधे जुड़े रहने का।