बालू माफिया अब नहीं कर पाएंगे मनमानी, डीएम की गठित टीम की निगाहों में होगा परिवहन और खनन
उत्तर प्रदेश का बांदा जिला अवैध खनन का गढ़ बना हुआ था जहां बालूमाफिया 12 महीना सक्रिय रहते हैं वही बारिश का मौसम गुजरते ही बालू माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं जिसके चलते अवैध खनन की तस्वीर सामने आती रहती है जो अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवालिया निशान खड़ी करती है और अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप लगते रहते हैं लेकिन जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है। जिससे बालू माफियों में हड़कंप का माहौल मच गया है क्योंकि ऐसा आदेश आज तक किसी अधिकारी ने जारी नहीं किया है डीएम ने एक टीम गठित की है जिनकी निगाहों में अब बालू का परिवहन होगा और खनन भी होगा।
आपको बता दे की जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने ड्यूटी संभालते ही बालू माफियाओं की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी इनका यह रिकॉर्ड पुराना है जिसके चलते समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्हें काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था लेकिन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका प्रमोशन करते हुए बांदा की पोस्टिंग दी ताकि माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके अब वही कारनामा जिला अधिकारी ने आखिरकार कर दिखाया आपको बता दे बीते कई दिनों से अवैध खनन, ओवर लोडिंग और अवैध परिवहन की लगातार खबरें सामने आ रही थी साथ ही किसानों की शिकायतें भी सामने आ रही थी इतना ही नहीं प्रशासन की कार्रवाई में कई बार अवैध खनन पाया भी गया है और अवैध परिवहन ओवरलोडिंग पकड़ी भी गई है जिसको लेकर जिला अधिकारी ने अधिकारियों और बालू कारोबारी के साथ बैठक की और टीम गठित करते हुए यह आदेश जारी किया कि
जनपद में संचालित बालू / मोरम के खनन पट्टा / खनन अनुज्ञा क्षेत्रो से ओवरलोडिंग / अवैध परिवहन व नदी की जलधारा में पट्टाधारको द्वारा खनन करने की खबरे प्रकाशित होती रहती है। जिसके क्रम में प्रत्येक खनन पट्टे में राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व पुलिस उपनिरीक्षक की संयुक्त टीम का गठन कर 12-12 घंटे की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगायी जाएगी। वहीं गठित टीम का यह दायित्व होगा कि पट्टा / खनन अनुज्ञा क्षेत्र से कोई भी वाहन बिना परिवहन प्रपत्र के न निकलने पाये, साथ ही यह भी दायित्व होगा कि पट्टाधारक नदी की जलधारा में खनन नही कर सके। उक्त गठित टीम के कार्यों का औचक निरीक्षण उपजिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी / तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।
इस आदेश के बाद खनन माफियाओं पर शिकंजा तो कसा ही है साथ ही जिन हुक्मरानों की ड्यूटी लगाई गई है उनके लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि अब अवैध परिवहन और अवैध खनन की खबरें सामने ना आए क्योंकि अभी तक तो जिम्मेदार कोई ना कोई बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेते थे लेकिन अब उनकी जवाब देही तय हो गई है जिलाधिकारी का यह फैसला कहां तक टिकेगा यह देखने वाली बात भी होगी क्योंकि करोड़ों के इस व्यवसाय में बाहुबलियों का हाथ होता है जिनकी सत्ता में भी अच्छी पकड़ होती है।
