( छिबरामऊ से अश्वनी पाठक की रिपोर्ट )
कन्नौज जिले के डूंडा ऑफिस में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करने के नाम पर अवैध धन उगाही हो रही है। वहीं छिबरामऊ नगर पालिका के सभासदों ने विधायक अर्चना पांडेय को ज्ञापन सौंपा है, वहीं अवैध धन उगाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
आपको बताते चलें,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना देश के हर व्यक्ति को आवास मुहैया कराने का है. गाहे-बगाहे वे इस सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प भी जताते हैं लेकिन उनका सपना क्या ऐसी परिस्थिति में पूरा हो सकेगा जब स्थानीय प्रशासन ही इसमें पलीता लगाने की दमभर कोशिश कर रहा हो. यूपी में कन्नौज का मामला महज नजराना है, पूरे देश में जांच कराई जाए, तो संभव है इसका स्याह पक्ष हमारे सामने आ जाएगा। वहीं कन्नौज जिले में कई अयोग्य लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास फंड से रकम दी गई, जबकि वास्तविक और गरीब लोग फंड के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. स्थानीय प्रशासन और निकाय के अधिकारी-कर्मचारी आवास देने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं. शहर से लेकर गांव तक प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध धन उगाही हो रही है। छिबरामऊ विकासखंड में किसान यूनियन के पदाधिकारी ने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली की शिकायत उच्च अधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वही आज छिबरामऊ नगर पालिका के सभासदों ने एकत्रित होकर पूर्व राज्य मंत्री मौजूदा विधायक अर्चना पांडेय को ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हो रही धन उगाही से अवगत कराया है। वही सभासदों ने अवैध तरीके से हो रही धन उगाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं ऐसी शिकायत महज एक व्यक्ति की नहीं है. कई लोगों ने धांधली की बात उठाई. लोग फंड की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा है. स्थानीय अधिकारियों का साफ-साफ कहना है, कि फंड केवल उन्हें मिलेगा जिनका नाम लिस्ट में दर्ज है.
वही बात करते हुए भाजपा विधायक अर्चना पांडेय ने कहा है। हमारी भाजपा सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी हमारी सरकार की सबसे बड़ी योजना है। अगर इसमें कोई भी कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत मांगता है और धांधली करता है। शिकायत मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। सभासदों ने डूंडा ऑफिस में अवैध धन उगाही को लेकर जो ज्ञापन दिया है। उसकी जांच कराई जाएगी अधिकारियों को जांच के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और इसमें अगर जो भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी सरकार को बदनाम करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा।