Pilibhit News: पीलीभीत के गजरौला कलां में शुक्रवार को प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। कई बार चेतावनी देने और चार नोटिस जारी करने के बावजूद जब सड़क और सार्वजनिक जमीन से कब्जे नहीं हटाए गए, तो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर उतार दिया। जेसीबी के चलते ही अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू हो गई और देखते ही देखते कई जगहों से अतिक्रमण साफ कर दिया गया।
चार नोटिस मिले, फिर भी नहीं हटाए गए कब्जे
प्रशासन के मुताबिक सड़क किनारे और सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। संबंधित लोगों को एक-दो नहीं बल्कि चार बार नोटिस जारी किए गए थे।
इतना ही नहीं, प्रशासन ने खुद कब्जा हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया था ताकि लोग बिना कार्रवाई के अपने निर्माण हटा सकें। लेकिन चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज किया गया।
चेतावनी के बाद चला बुलडोजर
जब नोटिस और चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ, तो प्रशासन ने सीधे बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी।
जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे किए गए अस्थायी निर्माण, टीनशेड, दुकानों के आगे बढ़ाए गए हिस्से और सार्वजनिक जमीन पर किए गए अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर कुछ ही मिनटों में कब्जे ढहते दिखाई दिए।
कार्रवाई के दौरान मौके पर लगी लोगों की भीड़
बुलडोजर कार्रवाई की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं किसी तरह की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस बल और प्रशासनिक टीम पहले से तैनात रही।
राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया गया।
प्रशासन का साफ संदेश- सार्वजनिक जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा
कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि सड़क और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलेंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण हटते ही लोगों ने ली राहत की सांस
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे किए गए कब्जों की वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही थी और कई बार लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी।
अब सड़क खाली होने के बाद लोगों को आने-जाने में आसानी होगी और क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था भी पहले से बेहतर हो सकेगी।
प्रशासन ने लोगों से की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करें और शहर तथा गांवों को व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करें।
अधिकारियों ने कहा कि विकास और बेहतर व्यवस्था के लिए अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र जरूरी है।
Report -: Arvind Mishra
