UP Cabinet: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों, श्रमिकों और सरकारी व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। शाम करीब 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें MBBS और BDS इंटर्न का भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये महीना करना, 25 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देना और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा जैसी घोषणाएं शामिल हैं।
बुजुर्ग महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा
योगी कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को UPSRTC की सामान्य बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
आधार या वोटर ID से मिलेगा यात्रा का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को आधार कार्ड या वोटर ID के जरिए पहचान स्थापित करनी होगी। इसके लिए उन्हें विशेष स्मार्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस योजना की शुरुआत करेंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे।
भाजपा ने 4 साल पुराना वादा पूरा किया
सरकार ने इस योजना को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए लागू किया है। योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसे भाजपा के 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे से भी जोड़ा जा रहा है।
रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा
रक्षाबंधन के मौके पर भी महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। यानी इस दौरान महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
25 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट
विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने युवाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनका वितरण ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कौशल विकास और दूसरे शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों को किया जाएगा।
4 साल में करीब 60 लाख टैबलेट बांटे
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में पांच साल में दो करोड़ टैबलेट बांटने का वादा किया था। सरकार के मुताबिक पिछले चार वर्षों में करीब 60 लाख टैबलेट बांटे जा चुके हैं। अब चुनाव से पहले 25 लाख और टैबलेट देने की तैयारी है।
MBBS-BDS इंटर्न का भत्ता 12 से बढ़कर 25 हजार
मेडिकल छात्रों के लिए भी योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। MBBS और BDS इंटर्न की इंटर्नशिप राशि को 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इससे 10 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन भी कर रहे थे।
3.57 लाख छात्रों को मिलेगी अटकी छात्रवृत्ति
वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन से वंचित रह गए दलित, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को एक और मौका मिलेगा। कैबिनेट ने छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने को मंजूरी दी है।
551.95 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी होगी
सरकार के मुताबिक संस्थानों में आवेदन लंबित रहने, D.El.Ed का परिणाम समय पर जारी न होने, फीस जमा न होने, जिला स्तरीय समिति में आवेदन अटकने और ट्रांजेक्शन फेल होने जैसे कारणों से कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी थी। पोर्टल दोबारा खुलने के बाद 3.57 लाख विद्यार्थियों को 551.95 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
जिला और ब्लॉक समन्वयकों का बकाया मानदेय मिलेगा
बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 तक कार्यरत रहे 256 जिला समन्वयकों, 746 ब्लॉक समन्वयकों और 94,360 शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए 401.25 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है। यह भुगतान हाईकोर्ट के आदेश के तहत किया जाएगा।
सुल्तानपुर में बनेगा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए 272 करोड़ 25 लाख 33 हजार रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इससे औद्योगिक गतिविधियों के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर को झांसी से जोड़ने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 7,968.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, डिफेंस कॉरिडोर और झांसी के आसपास के प्रमुख स्थानों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
गंगा एक्सप्रेसवे अब हरिद्वार तक जाएगा
मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे को अब मेरठ से आगे हरिद्वार तक जोड़ने की योजना को भी मंजूरी मिली है। मेरठ से हरिद्वार के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। इसमें 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा।
उत्तराखंड वाले हिस्से का खर्च भी यूपी उठाएगा
उत्तराखंड में बनने वाले हिस्से का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और टोल टैक्स भी यूपी सरकार ही वसूल करेगी। उत्तराखंड सरकार ने इस विस्तार पर सहमति दे दी है। इससे बिजनौर और हरिद्वार सीधे जुड़ेंगे। प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को भी आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना पर 10,761 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बुजुर्ग माता-पिता को सताया तो संपत्ति से होंगे बेदखल
योगी सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। अब वरिष्ठ नागरिक अपनी जान-माल और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी संतान या रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेंगे।
अधिकरण दे सकेगा बेदखली का आदेश
अधिकरण जरूरत के अनुसार बेदखली का आदेश दे सकेगा और संपत्ति खाली भी करा सकेगा। इसके बाद संपत्ति वरिष्ठ नागरिक को सौंप दी जाएगी। जिलाधिकारी ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को देंगे। अधिकरण के आदेश के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक 60 दिन के भीतर अपील भी कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदले नियम
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेश के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के रवि कांत गुप्ता मामले में कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए अधिकरण बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है।
पुलिस बेड़े में शामिल होंगे 1,323 नए वाहन
योगी कैबिनेट ने पुलिस विभाग के पुराने और स्क्रैप वाहनों को हटाकर 1,323 नए वाहन खरीदने को मंजूरी दी है। इन वाहनों की खरीद पर 87 करोड़ 37 लाख 38 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
जन सेवा केंद्र 4.0 को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने जन सेवा केंद्र (CSC) 4.0 के संचालन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 10 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो CSC संचालित किए जाएंगे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर का चयन होगा और परियोजना की अवधि तीन साल होगी।
CSC की सेवाओं की होगी निगरानी
जन सेवा केंद्रों की सेवाओं की निगरानी के लिए Key Performance Indicators यानी KPI और फीडबैक व्यवस्था विकसित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोगों तक विभिन्न जनसेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है।
सहायक विकास अधिकारी के 50% पदों पर होगी सीधी भर्ती
पंचायतीराज विभाग में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के 50% पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अभी सभी पद पदोन्नति के जरिए भरे जाते थे। कैबिनेट ने नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी है। अब आधे पद सीधी भर्ती और आधे पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।
JPNIC को 2 कंपनियां मिलकर चलाएंगी
लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लीज पर देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है।
30 साल की लीज पर दिया जाएगा JPNIC
पहले चरण में JPNIC को 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। इसके बाद लीज अवधि को 25 साल और बढ़ाया जा सकेगा। चयनित कंपनी JPNIC का संचालन और रखरखाव करेगी। साल में 50 दिन राजकीय कार्यों के लिए JPNIC का मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकेगा।
JPNIC पर 800 करोड़ का बकाया
JPNIC पर करीब 800 करोड़ रुपये का बकाया है। इसका भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को आगामी 10 वर्षों में करना होगा।
JPNIC को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना
JPNIC को निजी हाथों में लीज पर देने के फैसले के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सवाल किया, “भाजपा सरकार है या दुकानदार?” अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। उन्होंने कमीशन और निजीकरण को लेकर भी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी
परिवहन विभाग के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। कैबिनेट ने करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से इन बसों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
दिल्ली-NCR के लिए भी अहम फैसला
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, इनमें 150 AC बसें 2×2 की 41 सीटर और 100 AC बसें 3×2 की 50 सीटर होंगी। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2026 से दिल्ली और NCR में केवल CNG, EV और BS-6 वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे में नई इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह खरीद की जाएगी।
मैनपुरी में पक्षी विहार के लिए 6 हेक्टेयर जमीन
कैबिनेट ने मैनपुरी में पक्षी विहार के विकास के लिए ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को देने की मंजूरी दी है। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण वेटलैंड और रामसर साइट है। यहां सारस क्रेन समेत कई प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
निर्माण श्रमिकों को ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा
प्रदेश में काम कर रहे एक करोड़ से अधिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों और संगठित-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है।
महिला श्रमिकों को मिलेगा प्रसूति लाभ
नई नियमावली के तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी कल्याण बीमा न्यायालय और श्रमिकों को ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नई नियमावली लागू होने के बाद कई पुरानी नियमावलियों को वापस लेने का फैसला भी किया गया है।
किन पुरानी नियमावलियों को वापस लिया जाएगा?
सरकार ने उत्तर प्रदेश कर्मचारी प्रतिकर नियमावली-1975, उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (व्यावसायिक रोग) नियमावली-1964, उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली-1975, उत्तर प्रदेश प्रसूति प्रसुविधा नियमावली-1983, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली-2009, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 और उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2021 को वापस लेने का निर्णय लिया है।
युवाओं, महिलाओं और आम लोगों के लिए बड़े फैसले
कुल मिलाकर योगी कैबिनेट की इस बैठक में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों, श्रमिकों, पुलिस और परिवहन व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां 25 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और मेडिकल इंटर्न को 25 हजार रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक बस, औद्योगिक क्लस्टर और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसलों को भी मंजूरी दी गई है।
