Chintan Shivir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ आज 23 सितंबर से शुरू हो गया है। यह बैठक 24 सितंबर तक चलेगी और इसका मुख्य फोकस ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य, मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा और आगे की रणनीति पर रहेगा। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्रियों से अपने मंत्रालयों के कामकाज और सरकार की प्राथमिक चुनौतियों पर प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है।
दो दिन के चिंतन शिविर में क्या होगा?
पहले दिन मंत्री देंगे अपने मंत्रालय का प्रेजेंटेशन
रिपोर्ट के मुताबिक, चिंतन शिविर के पहले दिन हर मंत्री अपने मंत्रालय के कामकाज का प्रेजेंटेशन देगा। इसमें अब तक किए गए काम, योजनाओं की प्रगति, सामने आ रही चुनौतियां और आगे की रणनीति जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार मंत्रियों से सिर्फ योजनाओं की जानकारी देने के बजाय यह भी पूछा जाएगा कि किसी समस्या की वास्तविक स्थिति क्या है, सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और आगे उसे जमीन पर लागू करने का मॉडल क्या होगा।
दूसरे दिन होगा रिव्यू
दूसरे दिन इन प्रेजेंटेशन और कामकाज का रिव्यू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रियों के प्रदर्शन को चार कैटेगरी में ग्रेड किया जा सकता है—Excellent, Good, Average और Poor।
रिपोर्ट के अनुसार, Excellent और Good को ग्रीन जोन में रखा जाएगा, जबकि Average और उससे नीचे की ग्रेडिंग रेड जोन में मानी जाएगी। भास्कर के मुताबिक, यह रिपोर्ट कार्ड भविष्य में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के दौरान एक आधार बन सकता है। हालांकि, इसे अभी संभावित आकलन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए; आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसी मंत्री की कुर्सी तय करने के लिए यही एकमात्र पैमाना होगा।
चार बड़े मुद्दों पर मंत्रियों से सवाल
1. जेनजी से तालमेल कितना?
मंत्रियों के प्रेजेंटेशन में Gen Z यानी जेनजी के साथ संवाद और तालमेल को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। उनसे पूछा जाएगा कि जेनजी से जुड़ने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और संवाद का फॉर्मेट क्या है।
मंत्री को अपने क्षेत्र के जेनजी युवाओं के प्रमुख मुद्दों की जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ यह भी बताया जाना है कि जेनजी के साथ कितनी बैठकें और चर्चाएं हुईं और बीजेपी को लेकर इस वर्ग का रुख क्या है।
2. UGC मुद्दे पर युवाओं की राय क्या है?
UGC से जुड़े मुद्दे को लेकर भी जेनजी की राय को प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाया गया है। मंत्रियों से पूछा जाएगा कि उनके क्षेत्र में यह मुद्दा कितना प्रभावी रहा और इसे लेकर उनके पास आगे की क्या योजना है।
यानी सिर्फ समस्या बताना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मंत्री को यह भी बताना होगा कि उस मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या किया और आगे क्या करने की रणनीति है।
3. महिला आरक्षण पर क्या रणनीति?
महिला आरक्षण से जुड़े संविधान के 131वें संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चा प्रस्तावित है। दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अप्रैल में इस विधेयक को पास नहीं करवा पाई थी और 2014 के बाद पहली बार कोई सरकारी बिल वोटिंग के बाद गिरा था। इस पर मंत्रियों से सुझाव लिए जाएंगे कि विधेयक को आगे कैसे पारित कराया जाए।
यह मुद्दा 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, से भी जुड़ा है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परिसीमन और संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों के संदर्भ में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर करीब 850 करने और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की बात भी चर्चा में है। इन प्रावधानों के लागू होने के बाद महिला आरक्षण को प्रभावी करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी है।
4. युवा और रोजगार पर क्या जवाब होगा?
चिंतन शिविर में युवा रोजगार भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। मंत्रियों से यह समझने को कहा जाएगा कि उनके क्षेत्र के युवा रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं, कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट।
इसमें सिर्फ बेरोजगारी की समस्या बताना नहीं, बल्कि उसके समाधान के लिए मंत्रालय की योजना और उसके वास्तविक असर का हिसाब भी महत्वपूर्ण होगा।
योजनाओं की जमीन पर प्रगति भी बतानी होगी
समस्या से लेकर एग्जीक्यूशन तक का हिसाब
प्रेजेंटेशन के लिए एक तरह से तीन स्तरों पर सवाल रखे जाएंगे। पहला—मुद्दा क्या है और समस्या की वास्तविक स्थिति क्या है? उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी कितनी है और कितने युवाओं को रोजगार की जरूरत है।
दूसरा—मंत्री या मंत्रालय ने अब तक क्या किया और आगे क्या करने वाला है? इसमें शुरू की गई योजना, उसका बजट, कितने लोगों को लाभ मिला और अगला लक्ष्य क्या है, जैसी जानकारी देनी होगी।
तीसरा—लाभ पहुंचाने का एग्जीक्यूटिव मॉडल क्या है और अब तक कितना काम हुआ? यानी योजना जमीन पर किस तरीके से लागू होगी और निर्धारित लक्ष्य का कितना हिस्सा पूरा हो चुका है। उदाहरण के तौर पर अगर लक्ष्य 10 लाख लोगों तक पहुंचने का है और 6 लाख तक योजना पहुंच चुकी है, तो 60% काम पूरा माना जाएगा।
‘विकसित भारत 2047’ क्यों है शिविर की थीम?
15 अगस्त 2022 को लाल किले से रखा था लक्ष्य
‘विकसित भारत 2047’ इस चिंतन शिविर की केंद्रीय थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य सामने रखा था। प्रधानमंत्री के उस भाषण में अगले 25 वर्षों के लिए देश के विकास की दिशा तय करने की बात कही गई थी।
इसके बाद ‘विकसित भारत 2047’ को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर अलग-अलग क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन रणनीति और रोडमैप पर काम जारी रहा। 2026 में भी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया है।
2021 से चल रही है विकसित भारत की तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक, विकसित भारत 2047 की तैयारी का संस्थागत काम 2021 से शुरू हो गया था। उस समय सचिवों के 10 सेक्टोरल ग्रुप बनाए गए थे। इन समूहों को Vision@2047 तैयार करने और कम तथा लंबे समय की योजनाओं का रोडमैप बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इसके बाद कैबिनेट स्तर पर विकसित भारत के अलग-अलग पहलुओं पर अब तक आठ प्रेजेंटेशन और चर्चाएं होने की बात सामने आई है। मौजूदा चिंतन शिविर में भी इन्हीं तैयारियों और अब तक के काम को आगे की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
2021 में भी हुए थे पांच चिंतन शिविर
पांच सत्र, करीब पांच-पांच घंटे की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में पूरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ ऐसे पांच चिंतन सत्र किए थे। पहला सत्र 14 सितंबर 2021 को हुआ था और आखिरी सत्र नवंबर में आयोजित हुआ। हर बैठक करीब पांच घंटे चली थी।
इन बैठकों में व्यक्तिगत दक्षता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मंत्रालयों के कामकाज, हितधारकों से संवाद, पार्टी समन्वय, प्रभावी संचार और संसदीय कार्यप्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा हुई थी। मकसद सरकारी कामकाज और योजनाओं की डिलीवरी को अधिक प्रभावी बनाना था।
77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांटा गया था
नवंबर 2021 में 77 मंत्रियों को आठ समूहों में बांटकर अलग-अलग प्रशासनिक विषयों पर काम आगे बढ़ाने की कवायद हुई थी। इन समूहों में तकनीक के इस्तेमाल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, युवा प्रोफेशनल्स को जोड़ने और मंत्रालयों के कामकाज में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल थे।
उस समय प्रत्येक समूह में करीब 9 से 10 मंत्री शामिल थे और एक केंद्रीय मंत्री को समूह का समन्वयक बनाया गया था। कई समूहों को मंत्रालयों की योजनाओं की प्रगति के लिए डैशबोर्ड, फैसलों की निगरानी और स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट जैसे काम भी दिए गए थे।
मंत्रालयों, नीति आयोग और सचिवों के काम की एक साथ समीक्षा
अलग-अलग स्तर के काम को एक फ्रेम में रखा जाएगा
मौजूदा चिंतन शिविर में सचिवों के समूहों, अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों, कैबिनेट सचिवालय तथा नीति आयोग के काम को एक साथ रखकर समीक्षा किए जाने की बात रिपोर्ट्स में सामने आई है। इसका उद्देश्य अब तक किए गए काम की स्थिति देखने के साथ आगे की प्राथमिकताएं और सुधार के क्षेत्र तय करना है।
इस तरह दो दिन का यह मंथन सिर्फ मंत्रियों के व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ‘विकसित भारत 2047’ के बड़े लक्ष्य के तहत मंत्रालयों की योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों, युवाओं, रोजगार और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा।
I have started working as a crime reporter in 2011 for a daily local newspaper named ‘Khusro Mail’. I have also worked for many news organization such as Public Vibe app and Oneindia Hindi news portal. Now I am working as Editor In Chief for Rocket Post Bharat (rocketpostbharat.com).