UP News: संभल हिंसा प्रकरण में तैनात सीओ अनुज चौधरी के समर्थन में जाट महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। महासभा ने सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी और अन्य गतिविधियों की निंदा की है। इसी क्रम में, जाट महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जाट अधिकारियों को टारगेट न करने की मांग की गई है।
सीओ अनुज चौधरी: संभल हिंसा में निभाई थी अहम भूमिका
संभल हिंसा प्रकरण के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने मोर्चा संभालते हुए दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। मुजफ्फरनगर के मूल निवासी अनुज चौधरी की कार्रवाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। जाट महासभा का कहना है कि सीओ ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की बयानबाजी या गलत गतिविधि अस्वीकार्य है।
जाट महासभा का विरोध: मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा
जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासभा ने मांग की है कि जाट बिरादरी के अधिकारियों को टारगेट न किया जाए और उनके खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी बंद हो।
महासभा की मुख्य मांगें:
- जाट अधिकारियों को टारगेट न किया जाए।
- बिरादरी विशेष को मुद्दा न बनाया जाए।
- सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे प्रचार को रोका जाए।
महासभा का सख्त रुख
जाट महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि जाट अधिकारियों को टारगेट किया गया तो महासभा इसका सख्ती से मुकाबला करेगी। महासभा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन में बिरादरी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
संभल के एसपी और सीओ: चर्चा का विषय
संभल में एसपी और सीओ दोनों जाट बिरादरी से आते हैं, जिसको लेकर विवाद पैदा हो रहा है। जाट महासभा ने इस मुद्दे को खारिज करते हुए कहा है कि अधिकारियों की योग्यता और कार्य के आधार पर उनकी प्रशंसा या आलोचना होनी चाहिए, न कि उनके जातिगत आधार पर।
धर्मवीर बालियान का बयान
जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने कहा, “हम किसी भी अधिकारी के खिलाफ झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाट अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन पर जातिगत टिप्पणी करना अनुचित है।” उन्होंने यह भी कहा कि महासभा हर स्तर पर अपने बिरादरी के सदस्यों के साथ खड़ी है।
समुदाय अपने अधिकारियों के समर्थन में एकजुट
संभल हिंसा प्रकरण में सीओ अनुज चौधरी का नाम सुर्खियों में है। जाट महासभा द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाना यह दर्शाता है कि समुदाय अपने अधिकारियों के समर्थन में एकजुट है। महासभा की यह मांग है कि जातिगत भेदभाव और बयानबाजी बंद हो और अधिकारियों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर आंका जाए।
