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पीलीभीत न्यूज़: मासूम अब्बास को RBSK योजना के तहत जन्मजात कटे होंठ का मुफ्त ऑपरेशन। सरकारी पहल से लौटी मुस्कान, गरीब परिवार को मिली नई उम्मीद।

पीलीभीत न्यूज़: जन्मजात कटे होंठ से जूझ रहे मासूम अब्बास को मिला नया जीवन, RBSK योजना से मिली नई मुस्कान…

Paper Leak Bill 2026: PM Modi का बड़ा एक्शन! बनेगी हाईपावर टास्क फोर्स, इंफोसिस को-फाउंडर होंगे अध्यक्ष..

Paper Leak Bill 2026: देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता के बीच प्रधानमंत्री…

पीलीभीत में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत 86 शिक्षकों को हेल्थ कार्ड वितरित। मिलेगा कैशलेस इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा।

शिक्षकों के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को मिली नई ताकत: पीलीभीत में ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का शुभारंभ, 86 शिक्षकों…

पीलीभीत को कृषि निर्यात हब बनाने की बड़ी पहल। 27 परियोजनाओं का लोकार्पण, हाईटेक नर्सरी, आधुनिक मंडियां, खेती और किसानों को नई सौगात।

पीलीभीत को मिला कृषि विकास का नया विजन: हाईटेक नर्सरी, एक्सपोर्ट सेंटर और आधुनिक मंडियों से किसानों की बदलेगी तस्वीर…

पीलीभीत, पूरनपुर तराई क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी। 26 जुलाई से कासगंज–ऐशबाग एक्सप्रेस शुरू होगी, यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी सुविधा।

पीलीभीत रेल कनेक्टिविटी को मिली नई रफ्तार: कासगंज–ऐशबाग एक्सप्रेस से बदलेगी तराई की तस्वीर पीलीभीत। वर्षों से जिस रेल सेवा…

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Kanpur News – हलाल प्रोडक्ट बैन पर क्या बोले कानपुर के शहर काजी कुद्दूस हादी, जल्दी पढ़िए

कानपुर समाचार – हलाल नाम से लिखे प्रोडक्ट में लगा है प्रतिबंध, अटकलें आ रहीं सामने, यह भी भी पढ़िए

रिपोर्ट – सुहैल अंसारी – कानपुर नगर

Kanpur News – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद से खाद एवं औषधि प्रशासन विभाग की छापेमारी पूरे प्रदेश में की जा रही है। आलम यह हो चुका है कि एक वायरल वीडियो से शुरू हुई कार्रवाई अब राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। जिसको लेकर मुस्लिम समाज इसकी मुखालफत कर रहा है तो फूड विभाग भी जमकर छापेमारी में जुटा हुआ है।

आगे पढ़िए क्या बोल रहे शहर काजी 

 
इस वक्त उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट को बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई। यह समझ के लिये हमने बात की कानपुर शहर और जमीयत उलेमा ए हिंद के नगर अध्यक्ष शहर काजी अब्दुल कुदुस हदी से .जिनका कहना है कि भारत सरकार के द्वारा जमीयत उलेमा इस बात की अथॉरिटी दी है कि वह हलाल प्रोडक्ट को सेटिस्फाइड कर सके, जो मीट बाहर विदेशों में जाता है उसके लिए जनमत उलेमा हल का सर्टिफिकेट देती है। अगर अगर हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो विदेश में मीट नहीं बिकेगा।
 
सरकार से की अपील 
 
क्योंकि इसकी खरीदारी करने वाले देश ज्यादातर मुस्लिम समाज के हैं। इसके अलावा अगर राज्य सरकार को किसी तरह की आपत्ति है तो वह केंद्र सरकार से इस पर बात करें। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब पूरा राजनीतिक मुद्दा है। छापेमारी से कुछ नहीं मिलेगा।