UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’, दो नए एक्सप्रेसवे, 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, 500 बेड के महिला छात्रावास, भारतीय ज्ञान परंपरा शोधपीठ, अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त 2026 तक बुलाने का भी निर्णय लिया गया।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी’
कैबिनेट ने महिला सशक्तीकरण और बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ की एसओपी (Standard Operating Procedure) को मंजूरी दे दी।
योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तर प्रदेश की मूल निवासी उन छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी जिन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों या उनसे संबद्ध सरकारी, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित कॉलेजों से स्नातक (Graduation) पूरा किया है।
किन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ?
- स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की टॉप 5% मेरिट सूची में स्थान होना जरूरी होगा।
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
- दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और निराश्रित परिवारों की बेटियों पर आय सीमा लागू नहीं होगी।
स्कूटी के साथ क्या-क्या मिलेगा?
सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देगी, बल्कि पूरा पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे:
- पेट्रोल स्कूटी
- रजिस्ट्रेशन
- व्यापक बीमा
- ISI मार्का हेलमेट
- 4 लीटर पेट्रोल
- जरूरी एक्सेसरीज
सरकार ने पेट्रोल स्कूटी देने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी स्कूटियों की खरीद GeM पोर्टल के जरिए होगी।
3 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इस सत्र में:
- वित्त वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश होगा।
- अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक लाए जाएंगे।
- अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे।
250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कैबिनेट ने 425.50 करोड़ रुपये की लागत से 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी।
इसमें शामिल होंगी:
- 100 इलेक्ट्रिक बसें (50 सीटर)
- 150 इलेक्ट्रिक बसें (41 सीटर)
इन बसों की खरीद पर:
- 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी।
- 25.50 करोड़ रुपये यूपीएसआरटीसी अपने संसाधनों से खर्च करेगा।
उत्तर प्रदेश के निर्माताओं को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने फैसला लिया है कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में उत्तर प्रदेश के मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि प्रदेश में उद्योग और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल सके।
NCR के नए नियमों का होगा पालन
1 नवंबर 2026 से दिल्ली में केवल CNG, Electric और BS-6 वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा।
नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से यूपी रोडवेज एनसीआर के इन पर्यावरणीय मानकों का समय रहते पालन कर सकेगा।
वाराणसी में बनेगा 500 बेड का आधुनिक महिला छात्रावास
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में 500 क्षमता वाले आधुनिक छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी।
- 6000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क दी जाएगी।
- निर्माण का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
- छात्रावास ‘नो प्रॉफिट-नो लॉस’ मॉडल पर संचालित होगा।
यह योजना कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ को मंजूरी
राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ‘भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ’ स्थापित करने का निर्णय लिया है।
मुख्य बातें:
- 50 वर्ष से पुराने और 5000 से अधिक छात्र संख्या वाले संस्थानों में शोधपीठ स्थापित होगी।
- बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रत्येक शोधपीठ के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये का अनुदान।
- शोधपीठ की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होगी।
इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, कृषि और सांस्कृतिक विरासत पर शोध को बढ़ावा देना है।
आउटसोर्स सेवा निगम को मिलेगा 20 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है।
यह निगम:
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-8 के तहत गठित गैर-लाभकारी संस्था है।
- शुरुआती पांच वर्षों तक ऋण वापसी नहीं करनी होगी।
- इसके बाद अगले दस वर्षों में हर साल 2 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे।
अग्निशमन विभाग को मिलेंगे नए वाटर और फोम टेंडर
कैबिनेट ने अग्निशमन एवं आपात सेवा को मजबूत बनाने के लिए 25.78 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसके तहत खरीदे जाएंगे:
- 44 वाटर टेंडर
- 5 फोम टेंडर
इनका उपयोग तंग गलियों, औद्योगिक क्षेत्रों, एयरपोर्ट, पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों और रासायनिक इकाइयों में आग बुझाने के लिए किया जाएगा।
दो नए एक्सप्रेसवे और अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में दो नए एक्सप्रेसवे के निर्माण, संभल रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे, शिक्षा, परिवहन, महिला सुरक्षा, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
क्या रहेगा इन फैसलों का असर?
योगी सरकार के इन फैसलों का सीधा असर लाखों छात्राओं, यात्रियों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और आम नागरिकों पर पड़ेगा। जहां एक ओर छात्राओं को स्कूटी देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं नई इलेक्ट्रिक बसों से परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही महिला छात्रावास, शोधपीठ और अग्निशमन विभाग से जुड़े फैसले प्रदेश के सामाजिक और बुनियादी विकास को नई गति देंगे।
